जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में मिशन 2023 को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों को भी एक्टिव मोड पर रहने को कह दिया है। इसी क्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बुधवार से मंत्रियों की जनसुनवाई की शुरूआत हुई।
जनसुनवाई के पहले दिन शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला और श्रम मंत्री सुखराम विश्नोई ने शिकायतें और प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की। इस दौरान सबसे ज्यादा मामले शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर आए। महिला टीचर्स के परिजनों की सबसे ज्यादा यह शिकायत रही कि शिक्षिका का तबादला जिला मुख्यालय से 100 से 150 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। जबकि जहां से उन्हें हटाया गया, उस स्कूल में या आसपास स्कूलों में कई पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला ने ऐसे तबादलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरे आने के बाद तबादलों पर रोक है। पहले क्या हुआ मैं नहीं कह सकता। अब नई तबादला नीति बनाकर शिक्षकों को रिलीफ देने का काम करेंगे।
आपको बता दें कि करीब डेढ़ साल के कोरोना काल में पीसीसी में लोगों की समस्याओं के लिए होने वाली जनसुनवाई बंद थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर पीसीसी में एक बार फिर से जनसुनवाई शुरू हुई।
