जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में इन दिनों “सियासी हीटवेव” दौर चल रहा है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयानों से जुड़ा हुआ है। राजे ने मंगलवार रात को एक के बाद एक ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने अपनी विधानसभा में पेयजल संकट का जिक्र कर प्रशासन को चेतावनी दी। यही नहीं उन्होंने जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए अपनी विधानसभा में हुए खर्च का हिसाब भी अफसरों से मांग लिया।
आपको बता दें कि राजे ने अपने पहले ट्वीट में अफसरों पर सवाल दागते हुए कहा कि क्या प्यास सिर्फ अफसरों को ही लगती है। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है और अफसर तृप्त हैं। पानी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुंचे। अफसर सो रहे हैं और लोग रो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रायपुर कस्बे के ग्रामीणों की पेयजल संकट की शिकायत पर जलजीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए।
राजे यहां पर ही नहीं रूकी। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्रीजी ने जल जीवन मिशन में 42 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। पाई-पाई का हिसाब दो कि झालावाड़ के हिस्से की राशि का आपने क्या किया? पेयजल संकट निवारण के लिए हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन अफसर योजनाओं की सही क्रियान्विति नहीं कर रहे। इसलिए राजस्थान के लोग प्यास से व्याकुल हैं। यह तो अप्रैल का हाल है। जून-जुलाई में क्या होगा? अधीक्षण अभियंता सहित उपस्थित कोई भी अधिकारी मुझे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। झालावाड़ में ऐसा हरगिज नहीं चलेगा।
राजनीतिक के जानकारों की मानें तो राजस्थान की राजनीति में राजे की ट्वीट सामान्य नहीं कहे जा सकते। ट्वीट के जरिए राजे ने भले सरकार को सीधे तौर पर निशाने पर नहीं लिया। लेकिन, पेयजल संकट के लिए सरकार की कंटिनजेंसी प्लान और जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि राजे का यह ट्वीट बीजेपी के लिए बड़ी परेशानियां लेकर आने वाला है क्योंकि अब पेयजल संकट समाधान को लेकर सरकार दावों की पोल उन्हीं के दिग्गज नेता ने सोशल मीडिया पर खोल दी है। ऐसे में सरकार की घेराबंदी के लिए यह कांग्रेस के लिए बड़ा मौका होगा।
