जयपुर Abhayindia.com राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी एवं सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में वर्ष 2026 की रिपोर्ट सौंप दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनावों को समय पर कराने का जो वादा किया था, उस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।
सीएम शर्मा ने “वन स्टेट-वन इलेक्शन”* व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि इससे विकास और जनकल्याण के कार्यों को निरंतर गति मिलेगी। साथ ही पैसे, समय एवं संसाधनों की बचत भी होगी। इस दौरान पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास उपस्थित रहे। ओबीसी आयोग की ओर से सचिव अशोक कुमार जैन एवं सदस्य प्रो. राजीव सक्सैना, गोपाल कृष्ण, मोहन मोरवाल और पवन मावंडिया सहित संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। आयोग ने प्रतिवेदन में स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के राजनैतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सिफारिशें की हैं।
