बीकानेरAbhayindia.com खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के ऑनलाइन पोर्टल की शूरूआत की गई है।
इसके लिए जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव विनोद गोयल ने करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का आभार जताया है।
पदाधिकारियों ने वैश्विक स्तर पर अग्रणी खाद्य विनिर्माण कम्पनियां तैयार करने में मदद करने एवं खाद्य उत्पादों को भारतीय ब्रांड को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10900 करोड़ रुपए के व्यवव आवंटन के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के नाम से एक नई केन्द्रीय योजना को मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने तीन श्रेणियों के आवेदकों से इस योजना के तहत विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को शुरू करने के लिए बिक्री आधारित प्रोत्साहन और अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 17 जून 2021 रखी गई है। पहली श्रेणी में आवेदक बड़ी संस्थाएं है जो बिक्री और निवेश मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकती है।
दूसरी श्रेणी के तहत नवोन्मेशी और जैविक उत्पाद बनाने वाले एसएमई आवेदक बिक्री के आधार पर पीएलआई प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी में विदेशों में ब्रांडिंग व विपणन गतिविधियां शुरू करने के लिए केवल अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है।
योजना के तहत बिक्री आधारित प्रोत्साहन 2021-22 से 2026-27 तक यानी छह साल के लिए आधार वर्ष के मुकाबले बढ़ी हुई बिक्री पर दिया जाएगा। बढी हुई बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष पहले 4 वर्षों के लिए 2019-20 होगा। पांचवें और छठे साल के लिए यह क्रमश: 2021-22 और 2022-23 होगा।
