बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। कलक्टर अनिल गुप्ता ने जिला परिषद के तहत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं में अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विभिन्न विकास अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलक्टर बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में मनरेगा, पीएम आवास योजना, बीएडीपी, एमपी-एमएलए लैड आदि योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने निर्देश दिए कि विकास अधिकारी नियमित फील्ड विजिट कर प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण करें, जिससे कार्यों की जमीनी हकीकत पता चल सके। निरीक्षण कार्य की मौके से व्हाट्सएप पर फोटो भेजी जाए। उन्होंने आगामी एक सप्ताह में कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य भुगतान समय पर होए अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध शास्ति लगाई जाए। अधिकारी पूर्ण निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे जिला विभिन्न योजनाओं की राज्य रैंकिंग में ऊपर आ सके।
बैठक में बताया गया कि मनरेगा के तहत अब तक कुल 3 लाख 13 हजार 183 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। चालू पखवाड़े में 1 हजार 790 कार्यों पर 10 हजार 758 श्रमिक कार्यरत हैं। वर्ष 2017.18 में 1 लाख 48 हजार 386 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। जिला कलक्टर ने कार्यों की जीओ टैगिंग, सीडिंग, आधार बेस्ड भुगतान प्रतिशत, विलम्बित भुगतान, कार्य पूर्णता दर प्रतिशत आदि कम होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें सजगता से कार्यवाही कर सुधार लाया जाए।
बैठक में बताया गया कि बीएडीपी के तहत मार्च तक स्वीकृत 1 हजार 8 कार्यों में से 835 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 161 कार्य प्रगतिरत हैं। पूर्ण में से 730 कार्यों की सीसी प्राप्त हो चुकी है। इन पर 13824.61 लाख रुपये दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2017-18 में 9 हजार 16 आवास स्वीकृत किए गएए इनमें से 8 हजार 376 को मस्टर रोल जारी किए जा चुके हैं। एमपी लैड के तहत विभिन्न पंचायत समितियों में 202 कार्य स्वीकृत हैं। इनमें से 129 कार्य पूर्ण तथा 17 कार्य प्रगतिरत हैं, इन पर 592.08 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। इसी प्रकार एमएलए लैड के तहत विभिन्न पंचायत समितियों में 922 कार्य प्रगतिरत हैं। इनमें से 538 कार्यों में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इन कार्यों पर 1896.48 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत सिंह राजावत, अधीक्षण अभियंता संगीता सोलंकी,
अधिशाषी अभियंता यशपाल पूनिया सहित विभिन्न विकास अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
