बीकानेर abhayindia.com पब्लिक पार्कों की दुर्दशा पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने ने संज्ञान लिया है।
बीकानेर के पब्लिक पार्कों की दयनीय स्थिति के बारे में सेव पब्लिक पार्क कम्पेन की ओर से दिए गए परिवाद पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त व नगर विकास न्यास सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब लिया है ।
गौरतलब है कि बीते दिनों राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के बीकानेर प्रवास के दौरान सेव पब्लिक पार्क अभियान से जुडे कार्यकर्ताओं ने उनसे मिलकर गंगा निवास पब्लिक पार्क की दुर्दशा के संबंध में शिकायत पत्र सौंपा था ।
अभियान के संयोजक एडवोकेट निमेष सुथार की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रशासन आगामी तारीख से पूर्व विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ साथ यह जानकारी भी प्रस्तुत करे कि गंगा निवास पब्लिक पार्क व अन्य घोषित पब्लिक पार्कों की स्थिति में सुधार कब तक करेंगे और उनका विकास कब तक करेंगे ?
अभियान के संयोजक निमेष सुथार के अनुसार राजस्थान पब्लिक पार्क अधिनियम 1956 में बीकानेर के पांच पार्कों को पब्लिक पार्क घोषित किया गया है। इनमें गंगा निवास पब्लिक पार्क , रतन बिहारी पार्क , श्री लक्ष्मीनाथ पार्क , रेल्वे स्टेशन और जूनागढ़ के पास स्थित गोल पार्क शामिल है।
इन सभी पब्लिक पार्कों की स्थापना रियासत कालीन में जनता के उपयोग के लिए की गई थी और बीते एक शताब्दी से बीकानेर की आम जनता इन पार्को का उपयोग लेती रही है। इन पार्कों की देखरेख का जिम्मा अधिनियम के आने के बाद से नगर विकास न्यास का है जो इसमें पूरी तरह नाकाम रहा है। जनता को पार्कों से जोडऩे के बजाय इनसे दूर रखने के प्रयास ही प्रशासन ने किए हैं।
पब्लिक पार्कों की सब समस्याओं को मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत पत्र व अध्ययन रिपोर्ट में अधिनियम व नियमों के साथ उठाया गया है। परिवाद में मानवाधिकार आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि पार्क में स्वच्छ हवा व घूमने के बीकानेर की जनता के इस गरिमामय जीवन जीने के मूल मानवाधिकार को संरक्षित करने के लिये आवश्यक निर्देश जिला प्रशासन को जारी करे।
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