‘प्रसार’ के आगे आखिर झुक गई सरकार, धरना स्थगित

जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। पब्लिक रिलेशन्स एण्ड अलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ‘प्रसार’ की ओर से 12 फरवरी को राज्य विधानसभा के बाहर प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया गया है। संगठन के प्रतिनिधिमण्डल के साथ राज्य सरकार की विभिन्न स्तर पर हुई वार्ताओं में मांगें शीघ्र पूरी किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद प्रसार की कार्यकारिणी ने धरना फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। संगठन की मांगें यथावत हैं और यथोचित समय में उन पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने पर फिर से आंदोलन किया जाएगा।
प्रसार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोतीलाल वर्मा ने बताया कि जनसम्पर्क विभाग में सहायक जनसम्पर्क अधिकारी एवं जनसम्पर्क अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजने तथा विभाग में पदोन्नति और रिक्त पदों पर नियमानुसार तदर्थ पदोन्नति और वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की सहमति हो जाने पर धरना स्थगित किया गया है।
वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार महेन्द्र भारद्वाज के साथ रविवार को प्रसार के प्रतिनिधिमंडल की बैठक में भर्ती, पदोन्नति तथा जनसम्पर्क सेवा के सभी अधिकारियों को टेलीफोन, मोबाइल एवं इंटरनेट सहित अन्य आवश्यक संसाधन-सुविधाएं और राजकीय यात्रा के दौरान अधिकारियों के लिए सर्किट हाउस में ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न मांगों पर सहमति बनी।
इससे पूर्व प्रसार के प्रतिनिधिमंडल की शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क और प्रमुख विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री अरिजीत बनर्जी और निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क अनुप्रेरणा कुंतल के साथ भी वार्ता हुई। बैठक में सचिव ने वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए सामंत समिति तथा उच्च स्तर पर सकारात्मक टिप्पणी के साथ पत्रावली भेजने, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को वाहन, कार्यालय, स्टाफ एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखने सहित अन्य मांगों पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने अन्य मांगों पर भी यथाशीघ्र कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। प्रसार के अध्यक्ष सीताराम मीणा एवं अन्य पदाधिकारियों ने आंदोलन में भाग लेने तथा भरपूर समर्थन देने के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों एवं प्रसार के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सबकी भागीदारी एवं सकारात्मक प्रयासों से प्रसार जनसम्पर्क सेवा में सुधार और राज्य सरकार के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य को पूरा करने में सफल होगा।