बीकानेरabhayindia.com शिक्षा विभाग में तबादलों में राजनैतिक हस्तक्षेप सहित मंत्रालयिक कार्मिकों की समस्याओं को लेकर अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ हुंकार भरेगा। इसके लिए संगठन स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी ने ‘अभय इंडिया’ से बातचीत में बताया कि बार-बार आग्रह के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। इससे कर्मचारी वर्ग में रोष है। कर्मचारियों की वाजिब मांगों को लेकर संगठन स्तर पर ११ जनवरी के जिला मुख्यालय पर हुंकार रैली निकाली जाएगी। इस दौरान कर्मचारी अपनी बात के पूरजोर ढंग से सरकार तक पहुंचाएंगे। विधानी के नेतृत्व में 11 जनवरी को प्रस्तावित रैली को लेकर तैयारी बैठक आयोजित की गई।
इसमें कर्मचारी नेताओं ने सरकार की नीति के खिलाफ रोष जाहिर किया। कर्मचारी नेता लक्ष्मी नारायण बाबा ने कहा कि स्थानांतरण में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को पुन: स्थानांतरण के अधिकार मिलने चाहिए।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी सहित प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गहलोत,अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री मधुसूदन सिंह तंवर, संभाग अध्यक्ष रसपाल सिंह मोटा, कमल प्रजापत एवं रामेश्वर उपाध्याय, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र गहलोत, विक्रम जोशी ने संयुक्त रूप से सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का पुरजोर ढंग से विरोध किया। साथ ही तबादला नीति लागू करने की मांग उठाई।
यह रखी मुख्य मांगे
-कनिष्ठ साहयको को विशेष वर्ग दर्जा देकर ग्रेड पे 3600 किया जाए।
-वित्त विभाग राजस्थान सरकार के 30 अक्टूबर 2017 के शेड्यूल 5 के तहत हुई वेतन कटौती को निरस्त कर सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए।
-प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारियों के हित में अलग से निदेशालय का गठन कर प्रदेश के समस्त विभागों में स्टेट के आधार पर मंत्रालयिक के उच्च पदों में सर्जन किया जाए।
-सभी विभागों के नवनियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारियों, कनिष्ठ साहयकों की परिवेदना निस्तारण कर, गृह जिलों में पदस्थापित किया जाए।
-सभी विभागों के राजकीय कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य संवर्ग जैसे शिक्षक, इंजीनियर, कर्मचारियों की प्रति नियुक्तियां निरस्त कर , उन्हें उनके मूल पदस्थापन स्थान पर भेजा जाए, शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का पदस्थापन तत्काल प्रभाव से विद्यालय में किया जाए, उनके स्थान पर मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी की जाए।
-पुरानी पेंशन योजना लागू हो
इन्होंने भी रखें विचार…
बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि रामनिवास, युसूफ समेजा, गोविंद अग्रवाल, हरिराम, मादुराम वर्मा, नीरज आचार्य, जनक राज, महेंद्र कुमार, राजेन्द्र सेन, सीताराम, जय नारायण सुथार, सीताराम, मुकेश छींपा, योगेश बारूपाल सहित कार्मिक शामिल हुए।
