बीकानेरAbhayindia.com शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्तियों पर डटे शिक्षकों को अब अपने मूल पदों पर लौटना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ऐसे शिक्षकों को २१ दिसम्बर तक अपने मूल स्कूल में कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करने वालों के वेतन पर संकट खड़ा हो सकता है। शिक्षा विभाग में ही स्कूल के बजाय ऑफिस में हाजिरी देने वाले टीचर्स को फिलहाल नहीं हटाया जा रहा है। इसमें उन्हें राहत दी गई है, जिन शिक्षकों को स्कूल और शिक्षा विभाग के कार्यालय में लगाया गया था, उन्हें छोड़कर अन्य विभागों में काम करने वाले शिक्षकों को अपने मूल पद पर जाना होगा। ऐसे शिक्षकों का वेतन तो स्कूल से उठा रहा है, काम वो किसी अन्य विभाग में कर रहे हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशों में स्पष्ट है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में ही किसी भी स्तर पर कार्य व्यवस्था या अस्थाई प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए शिक्षकों, कार्मिकों एवं अन्य विभागों, कार्यालयों में राजस्थान सेवा नियम के तहत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उन शिक्षकों, कार्मिकों पर लागू नहीं होगें, जिनके वेतन का भुगतान संबंधित विभाग, कार्यालय से किया जा रहा है।
लेनी होगी अनुमति…
आदेश के अनुसार अब यदि शिक्षा विभाग के स्वयं के कार्यालयों में या विद्यालयों में यदि अस्थाई शैक्षणिक व्यवस्था, कार्य व्यवस्था के लिए शिक्षकों, कार्मिकों की सेवाएं ली जाती है तो उक्त आदेश भी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति बिना जारी नहीं होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेशों की पालना कठोरता से करने के निर्देश दिए है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए है।
