जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। सवर्णों को केंद्र सरकार की ओर से 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि 1998 में हमारी पहली सरकार थी, जिसने विधानसभा में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 14 प्रतिशत आरक्षण का ईबीसी बिल पास किया था। गहलोत ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हमने संविधान में संशोधन का आग्रह भी किया था। इसके बाद सरकारें बदलती गई, लेकिन 14 प्रतिशत का प्रस्ताव आज भी मौजूद है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी 14 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास किया था, लेकिन किया कुछ नहीं। हमारी जो 20 साल पुरानी मांग है, उसी के आधार पर आरक्षण को 14 प्रतिशत किया जाना चाहिए।
आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सवर्णों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों की पांच साल की उपलब्धि कुछ नहीं है। इन्होंने ब्लैक मनी लाने, 2 करोड़ को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। पांच साल में इन्होंने केवल माहौल खराब करने का काम किया है। जनता इन्हें चुनाव में सबक सिखाएगी। ये कभी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। चुनाव आते ही इन्हें मंदिर याद आता है चुनाव जीतते ही मंदिर को भूल जाते हैं।
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