जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार को पूरे देश में जातिगत जनगणना करवानी चाहिए ताकि सभी समाजों को उनका हक मिल सके। उन्होंने यह बात सोमवार को सीएम आवास पर विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात के दौरान कही। प्रतिनिधिमण्डल में शामिल लोगों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्किल्स यूनिवर्सिटी एवं एमएसएमई उद्यमियों के लिए 125 करोड़ की लागत से बन रहे टावर का नामकरण भगवान विश्वकर्मा के नाम पर करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को महंगाई से राहत मिल रही है।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पिछले चार सालों में राज्य सरकार द्वारा 303 कॉलेज खोले गए। इनमें 100 से अधिक गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल कर गरीब विद्यार्थियों तक अंग्रेजी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज का प्रावधान किया गया है। इससे आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। 73 लाख से अधिक परिवारों को 500 रुपए में सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य में छोटी प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करने तथा आमजन को स्थानीय स्तर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 19 नए जिलों का गठन किया गया है। प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को आईटी से जोड़ने के लिए राज्य सरकार इस वर्ष रक्षाबंधन से 40 लाख से अधिक महिला शक्ति को 3 साल के मुफ्त इंटरनेट डेटा के साथ निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध कराने जा रही है। राज्य में गौशालाओं को 9 और नंदी शालाओं को 12 महीने अनुदान दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार कानून बनाकर दे, सामाजिक सुरक्षा : उन्होंने कहा कि देश के कमजोर तबकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून, शिक्षा एवं सूचना के अधिकारों की तर्ज पर केन्द्र सरकार को कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी मे अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी देने का संवेदनशील फैसला किया गया है। साथ ही, केदारनाथ त्रासदी के पीड़ितो के पात्र परिजनों को पुनः अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान भी किया गया है।
जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने कहा कि राज्य सरकार के सभी बजट आमजन के लिए कल्याणकारी रहे हैं। विधायक जगदीश जांगिड़ ने कहा कि राज्य सरकार वंचित लोगों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर संजय हर्षवाल सहित बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग उपस्थित थे।
