बीकानेर abhayindia.com महापौर की नगरीय कर वसूली पर सख्ती के बाद आज महापौर सुशीला कँवर राजपुरोहित के साथ ऊन एवं सब्जी मंडी तथा कृषि उपज मंडी सचिव के साथ बकाया नगरीय विकास कर के सम्बन्ध में बैठक रखी गयी। महापौर बैठक में वसूली को लेकर काफी सख्त नजर आयीं।
महापौर ने दोनों मंडियों के सचिव को बकाया नगरीय कर जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है, इस अवधि में बकाया कर नहीं जमा करवाने की स्थिति में बकायादारों की संपत्तियां सीज की कार्यवाही की जायेगी। 31 दिसंबर तक नगरीय विकास कर जमा कराने में छूट देने के बाद उन एवं सब्जी मंडी का 8 करोड़ 80 लाख रुपये तथा कृषि उपज मंडी का 8 करोड़ 85 लाख रुपये नगरीय विकास कर बकाया है।
महापौर ने बताया की वर्ष 2007 से लगातार बकाया नगरीय विकास कर दाताओं को प्रतिवर्ष डिमांड नोटिस भेजे गए हैं। जिस पर आज दिनांक तक ऊन एवं सब्जी मंडी द्वारा कोई पत्राचार अथवा बकाया राशी नहीं जमा करवाई गयी है जिस कारण सभी छूट देने के बाद 8 करोड़ 80 लाख रुपये तथा कृषि उपज मंडी द्वारा वर्ष 2016 तथा 2017 में कुल 1,15,00,000 रुपये जमा किये गए जिसके बावजूद सभी छूट देने के बाद आज भी 8 करोड़ 85 लाख रुपये का नगरीय विकास कर बकाया है। ऐसे में सभी बकाया करदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं तय अवधि तक बकाया कर जमा नहीं करवाने पर नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत सभी बकाया करदाताओं की संपत्तियां सीज करने की कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान आयुक्त पकज शर्मा, सब्जी मंडी सचिव सी. एल. स्वामी, कृषि उपज मंडी सचिव नवीन जी, राजस्व अधिकारी जगमोहन हर्ष तथा नगरीय विकास कर शाखा से अधिकारी मौजूद रहे।
