बीकानेरAbhayindia.com राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत गठित जिला स्तरीय स्वीकृति एवं छानबीन समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि समिति को प्राप्त होने वाले प्रकरणों की पूर्ण गंभीरता से जांच की जाए और नियम सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान जिला स्तरीय क्षेत्राधिकार के 15 और राज्य स्तरीय क्षेत्राधिकार 27 प्रकरणों पर चर्चा की गई। जिला स्तरीय क्षेत्राधिकार के प्रकरणों में पूंजी अनुदान के 3 एवं भाड़ा अनुदान के दो प्रकरणों को स्वीकृत, 4 प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार पांच प्रकरणों को प्रावधानों की पूर्ति या अन्य जांच करवाने के लिए लंबित रखने के निर्णय लिया गया।
व्यक्तिगत सुनवाई से संबंधित एक प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को भिजवाने का निर्णय लिया गया। पूंजी अनुदान के पुराने प्रकरणों पर विचार करते हुए एक मामले में कृषक श्रेणी में अनुदान स्वीकृति की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय कमेटी को भेजने का निर्णय लिया गया। पूंजी अनुदान के लिए राज्य स्तरीय क्षेत्राधिकार के कुल 23 प्रकरणों में से 16 प्रकरणों को अभिशंषा के साथ राज्य स्तरीय समिति को भिजवाने तथा सात प्रकरणों में जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। सोलर तथा ब्याज अनुदान के दो-दो प्रकरणों को अभिशंषा के साथ राज्य स्तरीय समिति को भिजवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में विस्तारीकरण, कृषक संवर्ग, भाड़ा अनुदान, सोलर प्लांट स्थापना पर अनुदान तथा ब्याज अनुदान से संबंधित प्रकरणों सहित कुल 42 मामलों पर विचार विमर्श किया गया।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) अरुण प्रकाश शर्मा, कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक शशि शेखर शर्मा, कोषाधिकारी गौरीशंकर रांकावत, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ओपी किलानिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
