जयपुर Abhayindia.com राजस्थान की भजन लाल सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत मिल रही छूट और शिथिलताएं बरकरार रखने का फैसला किया है। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया यह फैसला अहम माना जा रहा है।
आपको बता दें कि प्रदेश की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में इस अभियान में 10 लाख लोगों को पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया था। पिछले साल विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही चुनाव आयोग ने अभियान के तहत दी जा रही छूट और शिथिलताओं पर रोक लगा दी थी। इसके चलते निकायों, यूआईटी, विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड में करीब पचास हजार आवेदन अटक गए थे। अब उन आवेदनों पर काम शुरू हो सकेगा।
इस बीच, बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले का फायदा ज्यादा दिन नहीं मिल सकेगा। असल में, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भ्साी लग सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग इस छूट पर रोक लगा सकता है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार के समय विधानसभा चुनाव के समय भी आयोग ने छूट को बरकरार रखने से मना कर दिया था।
