बीकानेर Abhayindia.com भाजपा नेता डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज के रूप में की जा रही वसूली को “गहलोत टैक्स” करार देते हुए इसे अवैध वसूली बताया है। शेखावत ने राज्य भर के बिजली उपभोक्ताओं से इस माह के विजली बिल में 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक अतिरिक्त वसूली के मसले पर प्रेस वार्ता में बोलते हुए इसे राज्य सरकार का सबसे बड़ा घोटाला बताया है।
डॉ. सिंह ने अपने प्रेस बयान में कहा है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्य में बिजली की मांग और आपूर्ति में सामजस्य रखे। समय रहते संभावित बिजली खरीद करार करें ताकि एन मौके पर बाहरी स्रोत से महंगी दर पर बिजली खरीदनी नहीं पड़े। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिजली महकमें के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी थी कि वे समय पर संभावित बिजली का अग्रिम करार करते और ऐसा करने में विफल रहने पर उनकी गलती का दण्ड राज्य भर के बिजली उपभोक्ताओं को दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।
शेखावत ने यह कहा कि बजट घोषणा में 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा तो 1 अप्रैल से स्वतः ही लागू हो जानी चाहिए थी फिर यह रजिस्ट्रेशन किस बात के लिए करवाए जा रहे हैं, जबकि 50 यूनिट के लिए कोई पंजीकरण नहीं करवाया गया था। उन्होंने पूर्ववर्ती औसत 750/- सब्सिडी की कटौती करके 565/- रुपये किए जाने पर भी सवाल उठाए है। आम उपभोक्ता की 500/- रुपए से लेकर 5000/- रुपए तक प्रतिमाह की जेब काटी जा रही है जो कि यह सरकार के अधिकारियों की घोर लापरवाही और लूट के षडयंत्र में शामिल होने की योजना का हिस्सा है।
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