जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। सरकार द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर सख्त निर्णय लिये जा रहे हैं। हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आय से अधिक संपत्ति एवं पद के दुरूपयोग के प्रकरणों में विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
गहलोत झालाना स्थित एसीबी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान एसीबी की कार्यशैली की सराहना देशभर में हो रही है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने एसीबी द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान ‘सजग ग्राम’ व ‘एसीबी आपके द्वार’ की पहुंच बढ़ाने व अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोक अभियोजक संवर्ग के सदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे लम्बित प्रकरणों का भी निस्तारण शीघ्र हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने से ही राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।
1064 हैल्पलाइन का हो व्यापक प्रचार-प्रसार
गहलोत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए एसीबी की हैल्पलाइन 1064 एवं वॉट्सऎप नम्बर 94135-02834 के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी सरकारी कार्यालयों में इस हैल्पलाइन की जानकारी देने वाले पोस्टर चस्पा किए जाएं तथा अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि एसीबी हैल्पलाइन पर आय से अधिक सम्पत्ति, पद के दुरूपयोग तथा रिश्वत संबंधी कई शिकायतें प्राप्त होती हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत वर्ष 2022 में अब तक 392 प्रकरण पंजीकृत किये गए हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2021 में 375 तथा वर्ष 2020 में 221 रहा। न्यायालय तथा मुख्यालय स्तर पर निस्तारित प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
एसीबी महानिदेशक बी.एल. सोनी ने ब्यूरो की योजनाओं, कार्यप्रणाली, प्रगति, नवाचारों और उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, एसीबी उपमहानिरीक्षक प्रथम विष्णु कांत, उपमहानिरीक्षक तृतीय कालूराम रावत, एसपी मुख्यालय योगेश दाधीच व ब्यूरो के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
