जयपुर Abhayindia.com राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने तीन नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने पर सवाल उठाए है। राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1A) के प्रावधान का सीधा उल्लंघन है। इस अनुच्छेद में साफ है कि राज्यों में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत तक ही हो सकती है। लेकिन, तीन नेताओं को कैबिनेट का दर्जा देने से इस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए अवैधानिक पदों की रेवड़ियां राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से बांटने का कुकृत्य कर रही है। इस तरह के निर्णय करके राजस्थान के सरकारी खजाने पर सफेद हाथी बांधने का काम किया जा रहा है। हम कांग्रेस सरकार के इस असंवैधानिक फैसले का अध्ययन कर उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। राठौड़ ने कहा कि उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय भी अपने विभिन्न निर्णयों में ऐसी नियुक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 164 (1A) के प्रावधान का उल्लंघन बताते हुए अवैध ठहरा चुकी है। मुख्यमंत्री बार–बार संविधान के प्रावधानों की अवहेलना कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोग में लगाए गए अध्यक्षों को राज्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। इसमें बृजकिशोर शर्मा, चंद्रभान सिंह और रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस दर्जे को लेकर ही राजेंद्र राठौड़ सवाल उठा रहे हैं।
