जयपुर/बीकानेर abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को राज्य के मंत्रीमंडल, लोकसभा व विधानसभा सदस्यों के साथ संभागवार वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी के सम्बंध में फीडबैक व सुझाव लेने के लिए संवाद किया।
इस संवाद में बीकानेर संभाग के जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति व प्रवासियों की समस्याओं से अवगत करवाया।
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इस अवसर पर कोलायत विधायक एवं उच्च शिक्षा मंत्री भँवर सिंह भाटी ने राजस्थान में दूसरे राज्यों से प्रवासियों को रेल व बसों द्वारा लाने, राज्य के एक जिले से दूसरे जिले व जिले के अंदर प्रवास की अनुमति जिला कलक्टर व जिला परिवहन अधिकारी द्वारा दिए जाने, राष्ट्रीय भोजन सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आने वाले गरीब परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने, बीकानेर बाड़मेर व जैसलमेर जैसे मरुस्थलीय जिलों में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने, मनरेगा के अंतर्गत प्रवासियों को रोजगार देने, बीकानेर जिले में उरमूल डेयरी के आर्थिक सम्बलन के लिए दुग्ध संकलन बढ़ाने तथा जिले के ग्रामीण व शहरी मजदूरों के रोजगार के लिए क्ले, जिप्सम व बजरी के खनन की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री को आग्रह किया।
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सिरोही एवं जालौर की दी जानकारी-इस दौरान सिरोही व जालौर जिलों के प्रभारी मंत्री रूप मंे भाटी ने बताया कि इन जिलों में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य व राशन वितरण कर्मी एक टीम वर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन सीमावर्ती जिलों में लगभग 60 हजार प्रवासी आये हैं और लगभग 2 लाख प्रवासियों का इन जिलों से आवागमन हुआ है।
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इन जिलों के अधिकांश व्यक्ति महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व दिल्ली में फँसे हुए हैं। इन प्रवासियों को वहाँ भोजन व रोजगार की समस्या आ रही है। वे स्वयं के वाहन व खर्चे पर राज्य में आने के लिए तैयार हैं। अतः उनके आप्रवास की अनुमति दिए जाने और रेल व बस की सुविधा उपलब्ध करवायी जाए।
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इस अवसर पर प्रभारी मंत्री भाटी ने जिला मुख्यालय पर कोरोना टेस्टिंग सेन्टर की स्थापना व इंटेंसिव सैंपलिंग करने, प्रवासियों के क्वारंटाइन व आइसोलेशन केंद्रों की स्थिति, मजदूरों, गरीबों व प्रवासियों के भोजन व राशन किट उपलब्ध करवाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों व गेहूँ की खरीद, राष्ट्रीय भोजन सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गेहूँ व दाल का वितरण आदि के बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया।
