जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर सरकार अब अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों (एसडीएम/एसडीओ) को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी निकालने के अधिकार सौंप दिए हैं। इसके साथ ही सितंबर से नवंबर के बीच प्रस्तावित चुनावों की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाने हैं। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। सरकार को उम्मीद है कि राज्य ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त तक सौंप देगा। इसके बाद पंचायतों और जिला परिषदों में सरपंच, उपसरपंच, प्रधान तथा वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।
बहरहाल, पंचायत राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जिला परिषद वार्डों और प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर की निगरानी में होगी। वहीं, पंचायत समिति वार्ड, ग्राम पंचायत वार्ड, सरपंच और उपसरपंच के आरक्षण की लॉटरी संबंधित एसडीओ या एसडीएम के स्तर पर निकाली जाएगी।
