जयपुर Abhayindia.com स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने शुक्रवार को यूडी टैक्स संग्रह अभियान की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के संशोधन मौका मुआयना के बाद ही किए जाएं, ताकि आमजन के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके।
बैठक में जैन ने नगर निगम स्तर पर एक समिति गठित करने के निर्देश दिए, जो उन प्रकरणों की सुनवाई करेगी जिनमें कुर्की प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सुनवाई के बाद संबंधित करदाता को बकाया जमा कराने के लिए दो दिन का समय दिया जाए, ताकि उन्हें उचित अवसर मिल सके। जैन ने अधिकारियों को 31 मार्च तक चल रहे यूडी टैक्स संग्रह अभियान को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को दी जा रही रियायतों की जानकारी व्यापक रूप से पहुंचाई जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक जयपुर में यूडी टैक्स के रूप में 120.62 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि यूडी टैक्स एवं विज्ञापन कर मिलाकर कुल 144.58 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत देते हुए विशेष छूट दी गई है। इसके तहत वर्ष 2024-2025 तक के नगरीय विकास कर की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में शास्ति की छूट के साथ मूल बकाया में भी 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
सचिव ने कहा कि यह अभियान न केवल राजस्व वृद्धि का माध्यम है, बल्कि आमजन को राहत प्रदान करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनसंपर्क और जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाकर इस अभियान को सफल बनाएं। इस बैठक में डीएलबी निदेशक प्रतीक जुईकर, नगर निगम आयुक्त डॉ गौरव सैनी, वित्तीय सलाहकार सांवरमल, निदेशक विधि लेखराज जाग्रत, नगर निगम के राजस्व अधिकारी सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे ।
