जयपुर Abhayindia.com भारत सरकार की नोडल एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) ने केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित आरडीएसएस तथा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनाओं के क्रियान्वयन में और गति लाने के निर्देश दिए हैं। आरईसी चेयरमैन जितेन्द्र श्रीवास्तव ने शुक्रवार को विद्युत भवन में चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा के साथ इन दोनों योजनाओं की प्रदेश में प्रगति की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि आरईसी वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित आरडीएसएस योजना की नोडल एजेंसी है तथा रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देने की दिशा में संचालित पीएम सूर्यघर योजना की राष्ट्रीय क्रियान्वयन एजेंसी है।
आरईसी चेयरमैन ने छीजत को कम करने के लिए आरडीएसएस योजना में किए जा रहे 33/11 केवी सब स्टेशन निर्माण एवं इनमें सुधार, फीडर पृथक्कीकरण, एचटी एवं एलटी लाइन तथा स्मार्ट मीटरिंग आदि कार्यों के साथ ही विद्युतीकरण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने तथा लॉसेज कम करने के उद्देश्य से वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगाने का काम महत्वपूर्ण है।
उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड में टीम की संख्या में बढ़ोतरी कर मीटरिंग कार्य की गति को बढ़ाया जाए। लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं लाने की स्थिति में एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर (एएमआईएसपी) पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कंज्यूमर मीटरिंग कार्य की गति बढ़ाने तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में स्मार्ट मीटरिंग को प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित करने के निर्देश दिए।
डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि 7,522 फीडरों में से 7016 फीडरों के सेग्रीगेशन कार्य के अवॉर्ड जारी किए जा चुके हैं। शेष 506 फीडरों के अवॉर्ड जारी करने की प्रक्रिया में है। उल्लेखनीय है कि आरडीएसएस योजना में प्रदेश में वितरण ढ़ांचे को मजबूत करने तथा स्मार्ट मीटरिंग के करीब 28 हजार 400 करोड़ रूपए से अधिक के कार्य स्वीकृत हैं। स्मार्ट मीटरिंग में जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा 15 प्रतिशत का लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है। जयपुर डिस्कॉम में लॉस रिडक्शन के अन्तर्गत 3256 करोड़ रूपए तथा स्मार्ट मीटर के अन्तर्गत 3138 करोड़ के कार्य स्वीकृत हैं। जयपुर डिस्कॉम में लॉस रिडक्शन के अन्तर्गत लक्ष्य के लगभग 52 प्रतिशत के काम किए जा चुके हैं।
आरईसी चेयरमैन ने निर्देश दिए कि पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप सोलर के रजिस्ट्रेशन को इंस्टॉलेशन में बदला जाए। इस क्रम में उन्होंने बैंकों को सुगमता से ऋण देने के लिए प्रेरित करने, इंस्टॉलेशन में उदासीनता बरतने वाले वेंडर्स को अनरजिस्टर्ड करने तथा सब डिविजन स्तर तक लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रदेश में रूफ टॉप सोलर लगाने की गति बढ़ी है। प्रतिदिन औसतन 400 रूफ टॉप सोलर स्थापित किए जा रहे हैं। इस गति को बढाकर प्रतिदिन 800 के स्तर तक लाने के निर्देश भी दिए।
चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने बताया कि 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली योजना में जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम द्वारा 17 हजार रूपए की राज्य सब्सिडी का वितरण प्रारंभ किए जाने के बाद इस योजना के प्रति विद्युत उपभोक्ताओं में रूझान और बढ़ने की उम्मीद है। अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े।
