बीकानेर Abhayindia.com गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के राज्यवापी आह्वान पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, गोपालन मंत्री, सचिव गोपालन, डायरेक्टर गोपालन को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इस ज्ञापन में राजस्थान की 2000 गौशालाओं के पिछले 11 माह से अटके अनुदान के लिए संघर्ष करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को सूचना प्रेषित की गई यदि एक-दो दिवस में अनुदान की राशि गौशालाओं के खाते में नहीं आती है तो विवश होकर गौशालाओं को बड़े आंदोलन का रास्ता पकडऩा पड़ेगा, जिसका समस्त दायित्व राज्य सरकार का होगा।
संगठन के सूरजमाल सिंह नीमराना ने बताया कि आज 11 माह बीत जाने के बाद भी राजस्थान की 2000 गौशालाओं को अनुदान नहीं मिला है, जबकि सरकार के पास में गौ संवर्धन निधि कोष से संचित राशि प्राप्त मात्रा में थी, परंतु राज्य सरकार ने उस राशि का उपयोग अन्यत्र कार्य में कर लिया, इसलिए गौशालाएं अनुदान से वंचित रह रही है। हमारा नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक का 900 करोड़ का अनुदान अटका हुआ है, अभी तक 2000 गौशालाएं अनुदान से वंचित है।
नीमराना ने बताया कि यदि राज्य सरकार आगामी दिनों में अनुदान का वितरण नहीं करती है तो अधिकांश गौशालाएं गोवंश को छोडऩे पर विवश हो जाएगी और इसका पूर्ण दोष राज्य सरकार का होगा। वर्तमान में यदि समय पर अनुदान मिलता तो, गौशालाएं चारा खरीद सकती थी योंकि चारे के भाव सस्ते थे, पर इस सरकार ने गौशालाओं को प्रताडि़त करने के लिए उनके हिस्से के पैसों को अन्य कार्यों में प्रयोग में लिया है, जो कि गौशालाओं के हितों पर सरासर कुठाराघात है।
उन्होंने बताया कि बीकानेर जिले की बात करें, अभी तक 178 गौशालाओं में से मात्र 53 गौशालाओं को अनुदान मिला है, शेष 125 गौशालाओं के 40 करोड रुपए का, राज्य सरकार भुगतान नहीं कर रही है। संघ के निरंजन सोनी ने कहा कि यदि राज्य सरकार आगामी दो- तीन दिन में अनुदान का भुगतान नहीं करती है तो विवश होकर पूरे राजस्थान में गौशाला संचालक सामूहिक अनशन पर जाने की चेतावनी देते हैं। इस ज्ञापन में सुनील व्यास, प्रेम कुमार गोदारा, प्रेम सिंह घूमान्दा, चंदवीर सिंह, बलदेव दास भादानी, ओम पुरोहित, त्रिलोक मारू, गोपी किशन अग्रवाल, अनूप गहलोत, उमाशंकर सोलंकी आदि ने भाग लिया।
