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नई दिल्ली। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिहाज से दिल्ली सरकार कई योजनाएं बना रही है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में पूरी छूट देने, पुरानी गाड़ी के बदले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इन्सेंटिव और पूरे शहर में जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन तैयार करने के बारे में योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
दिल्ली सरकार में ट्रान्सपॉर्ट मंत्री कैलाश गहलोत के हवाले से आई खबर के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार की विस्तृत पॉलिसी तैयार है और जल्द जनता के सामने आ जाएगी। हालांकि, गहलोत ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि इलेक्ट्रिक वाहन रखने से रोड टैक्स में कितनी छूट मिल सकती है। उन्होंने कहा कि रोड चैक्स में काफी छूट मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर बड़े इन्सेन्टिव मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शहर की सड़कों को इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
कीमत 8 से 12 लाख रुपए
इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत 8 से 12 लाख रुपए के बीच है। यदि आप 10 लाख रुपये का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आप रोड टैक्स के ज्यादा से ज्यादा 70 हजार रुपयों की बचत कर सकते हैं। फिलहाल 6 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर सात प्रतिशत का रोड टैक्स लगता है। सूत्रों का कहना है कि जो लोग अपनी पुरानी डीजल या पेट्रोल गाड़ी को बदलकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इन्सेंटिव देने पर भी विचार किया जा रहा है।
मोबिलिटी पर हुई चर्चा
गत 27 अगस्त को मंत्री गहलोत की अगुवाई में हुई बैठक में शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मोबिलिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपॉर्ट पर चर्चा की गई थी। गहलोत के अनुसार इस मीटिंग में सभी साझेदार, पावर ग्रिड, डिस्कॉम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मौजूद थे। हम शहर में सीएनजी और पेट्रोल पंपों की ही तरह चार्जिंग स्टेशन्स तैयार करने पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने मार्च के महीने में ही इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी तैयार किए जाने का ऐलान कर दिया था। सूत्रों की मानें तो सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की योजना भी बना रही है, क्योंकि ये गाडिय़ां डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की तुलना में महंगे हैं।
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