नई दिल्ली Abhayindia.com केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई। सरकार उच्च शिक्षा के लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराएगी। इस लोन की 75% क्रेडिट गारंटी भारत सरकार देगी। इस लोन की पात्रता के अन्तर्गत 8 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवार के बच्चे आएंगे। इन परिवार के बच्चों को 3% की ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा।
आपको बता दें कि 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले स्टूडेंट्स को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के तहत 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा केंद्रों के 22 लाख से अधिक स्टूडेंट्स आएंगे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। इस बैठक में कहा गया कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे बगैर किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी कर सकें।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट की बैठक के बारे लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दी, जो एक नई केंद्रीय योजना है। इसका लक्ष्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को हायर स्टडी से न रोक सकें।
उन्होंने कहा कि इसके तहत कोई भी स्टूडेंट बैंकों, वित्तीय संस्थानों से जमानत लिए बगैर, गारंटर के सहयोग के बिना लोन लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले सकेगा। इस योजना की सहायता से छात्रों को सिलेबस से जुड़े ट्यूशन फीस और दूसरे खर्चों की पूरी राशि को कवर किया जा सके।
