बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रदेश में समायोजित शिक्षाकर्मियों के पेंशन से जुड़ा मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। एक तरफ तो हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों को पीएफ की राशि सरकार को जमा कराने के लिए 30 जून 2018 तक का वक्त दे रखा है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में कर्मचारी असमंजस की स्थिति में है। अब राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी अजमेर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को छह जून से इस संबंध में स्मरण पत्र, ज्ञापन देने का निर्णय किया है।
सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया एवं प्रदेश महामंत्री शिवशंकर नागदा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर छह जून को संगठन से जुड़े शिक्षाकर्मी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक को स्मरण-पत्र और ज्ञापन देंगे। उसके बाद उपनिदेशक और निदेशक को उक्त पत्र दिए जाएंगे। इसके माध्यम से पीएफ की राशि मय छह प्रतिशत ब्याज के जमा कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की जाएगी। उक्त पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 29 मई को भी दिशा-निर्देश जारी करने की मांग को लेकर प्रमुख शासन सचिव शिक्षा तथा सभी निदेशकों व आयुक्त को भी ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया जा चुका है।
पेंशन से वंचित रखना असंवैधानिक
प्रदेशाध्यक्ष बुगालिया तथा महामंत्री नागदा ने कहा है कि अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारी, जो कि राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 से पहले के नियुक्त थे, को पेंशन नियम 1996 से वंचित रखना असंवैधानिक है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने 22 मार्च 18 को निर्णय देते हुए कहा था कि समायोजित कर्मचारी पीएफ की राशि मय छह प्रतिशत ब्याज सहित नियुक्ति अधिकारी के पास जमा कराएं। उक्त आदेशों की पालना राज्य सरकार की ओर से अभी तक नहीं की जा रही है। ऐसे में कर्मचारी असमंजस में है कि वो उक्त राशि कैसे और किसे जमा कराएं।
बुधवार को देंगे स्मरण पत्र
इधर, सोसायटी के जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश बाना ने बताया कि संगठन की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार बुधवार (6 जून) को पेंशन के मामले में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग को लेकर कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक बीकानेर को स्मरण-पत्र दिए जाएंगे। इसके लिए कर्मचारी सुबह दस बजे रतनबिहारी पार्क से डीईओ कार्यालय के लिए रवाना होंगे।
