जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के मानदेय में 15 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पर 7.86 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से दिव्यांगजनों के लिए संचालित अनुदानित विशेष योग्यजन महाविद्यालयों, आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों, छात्रावास एवं मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में कार्यरत कार्मिकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिल सकेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी।
