बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समायोजित शिक्षाकर्मियों के पेंशन के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण फैसले के बाद उसके क्रियान्वयन में सरकार की बेरुखी के चलते शिक्षाकर्मी अब आगामी 23 मार्च (बलिदान दिवस) को जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के समक्ष सुबह 11 बजे एक दिवसीय धरना देंगे। यह निर्णय अजमेर के सभागार में राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी की प्रदेश कार्यकारिणी तथा कोर कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया की अध्यक्षता मे हुई आवश्यक बैठक में किया गया।
बैठक में पेंशन के संबंध में राजस्थान न्यायालय जोधपुर खंडपीठ द्वारा सोसायटी के पक्ष मे दिए गए फैसले के संदर्भ में गहन विचार-विमर्श किया गया। प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया ने बताया कि न्यायालय ने गत एक फरवरी को समायोजित शिक्षाकर्मियों के पेंशन के मामले में फैसला दिया था। इसकी अनुपालना में राज्य सरकार ने अभी तक किसी तरह के दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं, जबकि शिक्षाकर्मियों ने न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में अपने स्तर पर की जाने वाली सभी स्तर की तैयारियां कर ली है। अब सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द न्यायालय के आदेशों के अनुरूप गाइड लाइन तय करें। प्रदेशाध्यक्ष बुगालिया ने कहा कि इस मामले में सरकार की बेरुखी को देखते हुए 23 मार्च को जयपुर में शिक्षा संकुल के आगे एक दिवसीय धरना देंगे सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। बैठक में सोसायटी के प्रदेश महामंत्री शिवशंकर नागदा ने धरने का सफल बनाने का आह्वान किया।
इधर, सोसायटी की बीकानेर इकाई की बैठक रविवार को जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश बाना की अध्यक्षता में रखी गई। इसमें प्रदेश संगठन की रणनीति के संबंध में सभी सदस्यों को अवगत कराते हुए प्रस्तावित धरने को सफल बनाने का आह्वान किया गया। जिलाध्यक्ष बाना ने बताया कि बैठक में निर्णय किया गया कि सोसायटी का सदस्यता अभियान बंद कर दिया गया है। अब इच्छुक शिक्षाकर्मी 15 मार्च 2018 तक सोसायटी के अजमेर कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।
असमंजस दूर करें सरकार
पेंशन के मुद्दे पर राजस्थन न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करने को शिक्षाकर्मी तैयार है, इसलिए सरकार को भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए ताकि शिक्षाकर्मियों में असमंजस की स्थिति न रहे। हमारा संगठन इस मामले में विधिवेत्ताओं के निरंतर संपर्क में हैं तथा आने वाले समय में विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह तैयार है। -गोपाल छंगाणी, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ वेलफेयर सोसायटी
