बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। चुनावी मोड पर आई प्रदेश सरकार अब कर्मचारियों के प्रति ‘कूल’ नजर आ रही है। इसके चलते आने वाले अप्रेल में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। असल में, सरकार नाराज चल रहे कर्मचारियों को राजी करने की कवायद में जुट गई है। सरकार ने शुक्रवार को एक परिपत्र जारी कर कर्मचारियों की लंबित मांगों का निस्तारण महज एक पखवाड़े में करने के लिए संबंधित मंत्रियों और विभागों को निर्देश दिए हैं।
शासन सचिव (कार्मिक) भास्कर ए. सावंत की ओर से जारी इस परिपत्र में साफतौर पर कहा गया है कि आगामी पांच अप्रेल तक आवश्यक बैठकों का आयोजन कर कर्मचारियों की लंबित मांगों का निस्तारण किया जाए। यह परिपत्र प्रशासनिक विभागों के सभी प्रभारियों, मंत्रियों, राज्यमंत्रियों, प्रभारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवों को भेजा गया है। परिपत्र के अनुसार सभी को कहा गया है कि वे अपने-अपने विभागों के कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर शीघ न्यायोचित समाधान निकालने के लिए विभागीय स्तर पर कार्मिक समूहों व ंसंगठनों के पदाधिकारियों से संवाद स्थापित कर बैठकों का आयोजन करें। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि न्यायालयों द्वारा कर्मचारियों के हित में दिए गए सभी निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जाए। वेतन विसंगतियों से संबंधित मागों को डी.सी. सामंत समिति को संदर्भित करें। इसी तरह जिन मांगों/घोषणाओं का वित्तीय प्रभार है, ऐसे बिन्दु अपनी टिप्पणी के साथ वित्त विभाग को संदर्भित करें।
उल्लेखनीय है कि इस परिपत्र के जारी होने के बाद कर्मचारी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। वे भी अपनी मांगों को लेकर विभागीय अधिकारियों से संपर्क साधने में जुट गए हैं। हाल में समायोजित शिक्षाकर्मियों का शिष्टमंडल प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया के नेतृत्व में पेंशन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से राजधानी में मिला था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को उक्त मुद्दे पर रिपोर्ट देने के आदेश दे दिए। इस तरह कहा जा सकता है कि चुनावी मोड में आई सरकार अब नाराज कर्मचारियों को साधने में कोई कसर नहीं छोडऩा चाहती।
