Thursday, March 28, 2024
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सरकार बैकफुट पर, ‘काला कानून’ होगा वापस

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मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किया ऐलान
जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। राज्य सरकार ‘काला कानून’ के नाम से चर्चित और विवादित ‘दंड विधियां संशोधन बिल 2017’ को वापस लेगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को विधानसभा में कर दिया। उन्होंने प्रवर समिति से कानून वापस लेने की अहम घोषणा भी की।
राज्य सरकार ने यह विवादित बिल राजस्थान विधानसभा के पिछले सत्र में पेश किया गया था। इसके तहत राज्य सरकार लोकसेवक एवं नौकरशाहों के खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा सरकार की मंजूरी के बिना दर्ज नहीं किए जाने का प्रावधान करना चाहती थीं। इसमें मीडिया पर भी कई पाबंदिया लगाई गई थी। इस विधेयक को काला कानून करार देकर विपक्ष ने भी कड़ा विरोध किया। विधानसभा के बाहर भी इस संशोधन विधेयक का जमकर विरोध किया गया। इसके बावजूद सरकार ने इसे प्रवर समिति को सौंप दिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को सदन में कहा कि इस काले कानून को प्रवर समिति से वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो बिल लागू ही नहीं हुआ उस पर कांग्रेस बात कर रही है। राजे ने कहा कि जिस ऑर्डिनेंस को हमने लेप्स होने दिया, उस पर बात करना बेमानी है। उल्लेखनीय है कि इस कानून को लेकर प्रदेशभर में पत्रकार संगठनों ने भी विरोध जताया था। बीकानेर में बीकानेर प्रेस क्लब, जार सहित विभिन्न पत्रकार संगठनों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम के ज्ञापन कलक्टर को सौंपे थे।

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