सुरेश बोड़ा/जयपुर/बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मियों के पेंशन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संबंधित कमेटी से दो दिन में रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गत एक फरवरी को समायोजित शिक्षाकर्मियों को पेंशन का हकदार बताते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इसी संदर्भ में राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी अजमेर के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने बुधवार को प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया के नेतृत्व मे मुख्यमंत्री से मिला।
शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री को स्पष्ट किया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुरानी पेंशन देने पर किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार पर नही आएगा, बल्कि समायोजित कार्मिकों द्वारा पीएफ राशि के रूप मे राज्य सरकार को लगभग 1200 करोड़ रूपये जमा करवाए जाएंगे। शिष्टमंडल ने पदोन्नति व शहरी क्षेत्रों में नियुक्ति की मांग पर पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। इस मुख्यमंत्री ने आईएएस के. के. पाठक को पेंशन से संबंधित कमेटी से बात कर दो दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
सोसायटी का शिष्टमंडल इससे पहले जन अभाव अभियोग निवारण समिति के अध्यक्ष श्रीकृष्ण पाटीदार, ओएसडी धीरेन्द्र कमठान, आईएएस गजानन्द से भी मिला। शिष्टमंडल मे प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया, उपमंत्री ईश्वर सिंह शेखावत, जयपुर प्रवक्ता डॉ. एस. के. चिरानियां व अन्य सोसायटी सदस्य शामिल थे। सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष बुगालिया ने मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता के बाद बताया कि पेंशन के मुद्दे पर हमें जल्द ही न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करेगी। उल्लेखनीय है कि सोसायटी के पदाधिकारी पिछले एक महीने से पेंशन के संबंध में न्यायालय के आदेशों की पालना कराने की मांग को लेकर विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों से मिले। अब मुख्यमंत्री से वार्ता होने के बाद शिक्षाकर्मियों में उम्मीद बंधी है कि इस संबंध में जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई हो सकती है। इधर, बीकानेर में सोसायटी की जिला इकाई के अध्यक्ष सत्यप्रकाश बाना ने कहा है कि मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातचीत के बाद शिक्षाकर्मी अब सरकार के आगामी निर्देशों की प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल 23 मार्च को जयपुर में दिया जाने वाला धरना स्थगित कर दिया गया है। सोसायटी के प्रदेश महामंत्री गोपाल छंगाणी तथा समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश संयोजक अजय पंवार ने शिष्टमंडल को सकारात्मक आश्वासन देने पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए सभी सोसायटी सदस्यों को इस मुद्दे पर एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाने की बात कही है।
